राज्यातील मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना, तसेच त्यांच्या नातलगांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे. यावरुन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत या निर्णयावर आक्षेप घेतला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केले आहे. ज्या मराठा समाजाने अनेकांना मोठे केले त्या मराठा समाजाला आज जेव्हा देण्याची वेळ आलेली आहे, तेव्हा समाजात तेढ निर्णाण करणे चुकीचे आहे, असे विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. ते प्रतापगडावरील गडकोट मोहिमेच्या समारोपावेळी माध्यमांशी बोलत होते.

समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम कोणीही करु नये-

मराठा समाजाला न्याय मिळावा अशी सगळ्यांची भूमिका असूनही काही लोक वेगळी विधाने करत आहेत. अशी विधाने करणे चुकीचे आहे. मराठा समाजाने अनेकांना मोठे केले. परंतु जेव्हा मराठ्यांना देण्याची वेळ आली तेव्हा असे बोलू नये. हे सरकार सगळ्यांचे आहे. त्यामुळे सर्वांना एकत्र घेऊन आम्हाला पुढे जायचे आहे. समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम कुणीही करु नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

छगन भुजबळ आमचेच सहकारी-

काल घेतलेला निर्णय हा कुणबी नोंदी असताना प्रमाणपत्र मिळत नव्हते, त्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासंबंधीत होता. इतरांच्या हक्कांना बाधा न पोहचता आम्हाला आरक्षण मिळावे ही जरांगे यांची मागणी होती. अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत. इतर समाजालाही मार्गदर्शक ठरेल अशी ही अधिसूचना आहे. छगन भुजबळ हे आमचेच सहकारी आहेत. अधिसूचनेची माहिती घेतल्यानंतर त्यांचा गैरसमज दूर होईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. तसेच, इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोणावरही अन्याय होणार नाही-

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, त्यात त्रुटी राहिल्या होत्या. त्याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण राज्यसरकार देणार आहे. यावेळी इतर कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु-

यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्रीय मंत्री नरायण राणे यांनी केलेल्या विधानवरही भाष्य केले. ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्यासाठी ही अधिसूचना आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहे. 36 जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरु आहे. त्या डेटामधून मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा आहे ते समोर येईल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर नारायण राणे सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. तर, भुजबळांच्या निवासस्थानी सायंकाळी 5 वाजता ओबीसी नेत्यांची बैठक सुरु झालेली आहे. यामुळे हे दोन्ही नेते काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.