महाराष्ट्र

मनसेचाही ‘ईव्हीएम’वर संशय

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी पुण्यात मनसेच्या पराभूत उमेदवारांची बैठक घेतली. यावेळी पराभूत उमेदवारांनी महाविकास आघाडीच्या सुरात सूर मिळवित ‘ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त केला. राज ठाकरे यांनी सर्वांची मते ऐकून घेतली व ईव्हीएमबाबत पुरावे गोळा करण्याच्या सूचना उमेदवारांना दिल्या.

Swapnil S

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी पुण्यात मनसेच्या पराभूत उमेदवारांची बैठक घेतली. यावेळी पराभूत उमेदवारांनी महाविकास आघाडीच्या सुरात सूर मिळवित ‘ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त केला. राज ठाकरे यांनी सर्वांची मते ऐकून घेतली व ईव्हीएमबाबत पुरावे गोळा करण्याच्या सूचना उमेदवारांना दिल्या. दरम्यान, या सर्व घडामोडींवर राज ठाकरे लवकरच आपली भूमिका मांडणार आहेत. राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत राज्यातील मनसेचे पराभूत झालेले ८२ उमेदवार तसेच त्या-त्या जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. यावेळी निवडणुकीतील दारुण पराभवासंदर्भात उमेदवारांकडे विचारणा करण्यात आली असता उमेदवारांनी ‘ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त केला. मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी आपल्या गावात आपल्याला एकही मत न मिळाल्याचे म्हटले आहे. पोस्टल मतमोजणीवेळी महाविकास आघाडीला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिसत होता. मात्र, ईव्हीएम मशीनमधील मतमोजणी झाल्यानंतर सगळे निकाल वेगळे लागायला लागले. अशा अनेक शंका मनसेच्या उमेदवारांनी या बैठकीत व्यक्त केल्या.

राज ठाकरेंचा पूर्वीपासून ‘ईव्हीएम’ला विरोध

घरातील लोकांचे मतदेखील मिळाले नसल्याचा दावा काही उमेदवारांनी राज ठाकरेंसमोर केला. दरम्यान, २०१४ पासून राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमविरोधात बोलायला सुरुवात केली होती. मात्र, त्यावेळी कोणताही पक्ष सोबत आला नाही. यंदाच्या निवडणुकीत सगळ्यांना फटका बसल्याने सगळे एकत्र आले आहेत. ईव्हीएमविरोधात जसे पुरावे मिळतील, त्यानुसार पुढील पावले उचलली जातील, असे मनसेच्या वतीने सांगण्यात आले.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट