मुंबई : सुनियोजन व निर्णयाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या हेतूने कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर एसटी महामंडळांतर्गत ५ प्रादेशिक विभागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी काढले आहे. त्यानुसार पुढील काही दिवसांत हे प्रादेशिक विभाग स्वतंत्रपणे आपले कार्यालय सुरू करणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजे एसटी महामंडळाच्या नियोजन व पणन खाते अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध संनियंत्रण समित्यांचे कार्यालय ६ डिसेंबर २०१६ पासून बंद करण्यात आले होते. परंतु परिवहन मंत्री तथा एसटी
महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक हे कर्नाटक राज्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील महामंडळाच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना उचलून धरली. त्यामुळे आकार व प्रशासकीयदृष्ट्या कर्नाटक महामंडळाच्या दुप्पट असणाऱ्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे देखील किमान ५ प्रादेशिक विभागात विभाजन करावे अशी संकल्पना मांडली.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या धर्तीवर एसटीची यंत्रणा उभी आहे. तालुकास्तरावर आगार, जिल्हास्तरावर विभागीय कार्यालय आणि राज्य स्तरावर मध्यवर्ती कार्यालय अशी त्रिस्तरीय रचना सध्या कार्यरत आहे. परंतु राज्य शासनाच्या महसूल विभागाप्रमाणे सहा प्रशासकीय विभागांचा या त्रिस्तरीय रचनेत समावेश नव्हता. त्यामुळे मध्यवर्ती कार्यालयातून थेट विभागीय कार्यालयाशी संवाद साधणे भौगोलिकदृष्ट्या शक्य होत नव्हते. अर्थात, स्थानिक पातळीवर वाहतुकीचे नियोजन करणे, यात्रा- जत्रा यासाठी जादा वाहतूक करणे असे निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असे, अथवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या महसुलावर होत होता, असे सरनाईक म्हणाले.
प्रत्येक समितीसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक
मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे व अमरावती असे ५ प्रादेशिक विभाग करण्यात आले असून, प्रत्येक प्रादेशिक विभाग अंतर्गत कार्यरत विभाग व मुख्यालय निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक समितीसाठी आवश्यक तेवढ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, त्या-त्या भागातील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेत सेवा मिळण्यासाठी सर्व प्रकारचे नियोजन केले जाणार आहे.