मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील खटल्यात सीबीआयने हयगय केल्याच्या मुद्द्यावर विशेष सीबीआय न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या खटल्यात सहा महिन्यांहून अधिक काळ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्त केलेली नाही. या अपयशावरून सीबीआयचा सुस्त कारभार उघड होतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयतर्फे बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकीलच न्यायालयात हजर नव्हते. त्याची गंभीर दखल न्यायाधीशांनी घेतली आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेची कानउघाडणी केली.
सीबीआयशी संलग्न असलेले उपनिरीक्षक सुयश शर्मा यांनी या खटल्यात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती विचाराधीन असल्याचे कळवले. खटल्यात ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची यापूर्वीच नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचे नाव न्यायालयाच्या नोंदींमध्ये दिसून आले. तथापि, शर्मा यांनी नवीन विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नियुक्ती झालेली नाही. हा खासदार/आमदारांचा खटला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, या प्रकरणांचा जलदगतीने निकाल लावला पाहिजे. तथापि, सरकारी वकिलांचा दृष्टिकोन सुस्त आहे. न्यायालयात कोणत्याही वकिलाने प्रतिनिधित्व करावे यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळे, आरोप निश्चित करण्याच्या सुनावणीला बराच वेळ लागला आहे. ही सरकारी वकिलांची गंभीर चूक आहे, असे विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी सुनावले. तसेच, “अभियोजनाला या प्रकरणात खरंच पुढे जायचे असेल, तर पुढील तारखेपर्यंत विशेष अभियोक्ता नियुक्त केला गेला पाहिजे. अन्यथा, न्यायालय सीआरपीसीच्या कलम ३०९ अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करेल” असेही स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी केलेल्या आरोपांवर आधारित आहे. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसूल करण्यास सांगितले’, असा खळबळजनक आरोप तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला आहे.