महाराष्ट्र

नांदेड महापालिकेने केली पाणीपट्टी दरात कपात

महापालिकेने २०२३ - २४ या वर्षासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये वाढ केली होती

Swapnil S

नांदेड : नांदेड - वाघाळा महापालिकेने पाणीपट्टी दरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला समितीने महापालिकेत गुरूवारी (ता. २५) बैठक घेऊन याबाबतची शिफारस केली आहे. त्यामुळे नळजोडणीधारकांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय ठरला आहे.

महापालिकेने २०२३ - २४ या वर्षासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये वाढ केली होती; मात्र, अनेक आजी, माजी लोकप्रतिनिधींसह विविध पक्ष, संस्था, संघटना तसेच नागरिकांच्या वतीने पाणीपट्टी दराचे दर कमी करावेत, अशी मागणी व निवेदने आली. त्यामुळे महापालिकेने १८ डिसेंबर २०२३ रोजी पाणीपुरवठा दरवाढीचे पुर्नविलोकन करण्यासाठी समिती गठीत केली. त्यात अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परिक्षक, मुख्य लेखाधिकारी, शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग यांचा समावेश होता.

समितीने बैठक घेऊन त्यामध्ये घरगुती नळासाठी अर्धा इंचीसाठी चार हजार तीनशे ऐवजी साडेतीन हजार रुपये, व्यावसायिक अर्धा इंचीसाठी २२ हजार ऐवजी १७ हजार ७५० रुपये समितीने शिफारस केली आहे. दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) नळ जोडणीधारकास ५० टक्के कमी दराने म्हणजेच एक हजार ७५० रुपये दराने पाणीपट्टी लागू करण्यासाठी समितीने शिफारस केली आहे. इतरही विविध प्रकारचे पाणीपट्टीचे दर कमी करण्यात आले असल्याची माहिती समितीच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त गिरीष कदम यांनी दिली आहे.

समितीने केलेल्या शिफारसीमुळे महापालिकेने पाणीपट्टी दरात कपात केली असून, पाणीपट्टीवरील शास्तीही ५० टक्के माफ केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाणीपट्टी भरून सहकार्य करावे तसेच अधिकृत नळजोडणी घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी केले आहे.

तुडवायला नाही, तर शिवसेना वाढवायला एकत्र; ठाकरेंच्या ६ खासदारांचा शिंदे सेनेत प्रवेश, विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही - एकनाथ शिंदे

पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणे दुर्दैवी; सरकारला तातडीने उपाययोजना करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

ठाकरेंच्या बैठकीत चार आमदारांच्या गैरहजेरीची चर्चा; खासदार फुटीवर चर्चा नाही, सरकारला जाब विचारण्याचा सल्ला

पुरवणी मागण्यांचा विक्रम; ९७ हजार ७०६ कोटींची तरतूद, शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी २० हजार ५५२ कोटी

Mumbai : ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींना दिलासा; ८०० चौरस फुटांपर्यंत सदनिका असलेल्या इमारतींना मिळणार OC, राज्य सरकारची मंजुरी