मुंबई : नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामात शासन निर्णय धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांची ‘रिंग’ तयार केली आहे. या माध्यमातून या कामांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत तुम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र लुटत आहात, पण किमान देवाला तरी सोडा, असा हल्लाबोल शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी केला.
विधान परिषदेत नियम २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना परब यांनी पुरावे सादर करत या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
कुंभमेळ्यासाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांच्या निविदा काढल्या आहेत. मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे विलास बिरारी यांनी मिळून १६ कंपन्यांची ‘रिंग’ तयार केल्याचा आरोप परब यांनी सभागृहात केला. २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुसऱ्या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र, मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवले. तसेच या निविदा ४ टक्के वाढीव दराने दिली आहे. या निविदा प्रकियेत एकही ‘ट्रिपल १’ दर्जाची एकही कंपनी नसल्याकडेही परब यांनी लक्ष वेधले.
निविदानंतर अजून कामे पूर्णही झालेली नाहीत, तोवर रस्त्यांना तडे गेले आहेत. यातच आणखी १३०० कोटींचे रस्त्यांसाठी निविदा काढणे बाकी असून हा भ्रष्टाचार वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. ज्यांना रस्त्याच्या कामात संधी मिळाली नाही, त्यांना रिंग रोडच्या निविदेमध्ये संधी दिली गेली, असा आरोप परब यांनी केला.
नगरसेवकांच्या निधी वाटपात दुजाभाव
मुंबई मनपात सत्ताधारी नगरसेवकांच्या निधी वाटपातील दुजाभाव करत असल्याचा आरोप करत अनिल परब यांनी सरकार आणि पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. मुंबईत ठाकरे गटाचे ६५ माजी नगरसेवक असून, त्यांच्या वॉर्डातील विकासकामांसाठी २५ लाख, तर याउलट भाजप आणि शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना अडीच कोटींपासून ते थेट १५ कोटी रुपयांपर्यंत निधी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उच्चस्तरीय चौकशी करणार
नाशिक कुंभमेळ्याच्या रस्ते कामांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले. ते म्हणाले की, कुंभमेळ्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांसाठी ऑनलाइन निविदा मागवल्या आहेत. कुंभमेळ्यासाठी बनवल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दर्जाच्या तपासणीसाठी चार स्तरीय चौकशी केली जात असल्याचेही भोसले यांनी स्पष्ट केले.