नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाबाबत व्यापक जनसुनावणी आवश्यक; आ. सत्यजीत तांबे यांची मागणी 
महाराष्ट्र

नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाबाबत व्यापक जनसुनावणी आवश्यक; आ. सत्यजीत तांबे यांची मागणी

नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचा सखोल तांत्रिक आणि व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. अनिल काकोडकर समितीची ६० दिवसांची मुदत संपली तरी अहवाल पूर्ण झालेला नाही...

Swapnil S

लासलगाव : नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचा सखोल तांत्रिक आणि व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. अनिल काकोडकर समितीची ६० दिवसांची मुदत संपली तरी अहवाल पूर्ण झालेला नाही. समितीची सुरू असलेली अभ्यास प्रक्रिया लक्षात घेता, या कामासाठी आणखी काही काळ देण्याची तयारी आमदार सत्यजित तांबे यांनी दर्शवली असून प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बाधित शेतकरी आणि नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व्यापक जनसुनावणी झालीच पाहिजे, अशी भूमिकाही आ. तांबे यांनी घेतली आहे.

या प्रकल्पाशी संबंधित आंदोलनात समितीला मुदतवाढ देऊ नये आणि जनसुनावणी घ्यावी, अशा दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही अभ्यास सुरू असल्याने आमदार तांबे यांनी तूर्तास सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून, दर आठ ते पंधरा दिवसांनी बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या विविध बाबीवर चर्चा होत आहे.

तांत्रिक अभ्यासासाठी बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्ससारख्या नामांकित संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्याचा विचार सुरू आहे. समिती शास्त्रीय पद्धतीने

अभ्यास करीत असल्याने निष्कर्षासाठी प्रतीक्षा करण्यास हरकत नाही, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अभ्यासाला वेळ देण्याची तयारी असली, तरी जनतेला विश्वासात घेण्याच्या मुद्द्द्यावर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. या प्रकल्पामुळे जमिनी संपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे आणि समर्थकांनाही भूमिका मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. विभागातील नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी समितीतील सदस्य असलेल्या नाशिक व पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी संबंधित भागांत जाऊन प्रत्यक्ष जनसुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही मागणी तांबे यांनी केली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

महागाईचा 'घाऊक' भडका; चलनवाढ १२.२९ टक्क्यांवर, ऑक्टोबरमध्ये नवीन उच्चांक

फोर्स वन आता ATS च्या नियंत्रणाखाली; दहशतवादी हल्ल्यांचा काही वेळातच खात्मा

असभ्यता म्हणजे अश्लीलता नव्हे! हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण; एअर इंडिया क्रू मेंबरला दिलासा

आरक्षणाच्या चक्राकार धोरणाविरुद्धची याचिका रद्द; नियमांच्या पुनर्विचारासाठी सरकारकडे अर्ज करा - सुप्रीम कोर्ट

Mumbai : पालिका शाळेचा भूखंडही खासगी संस्थेच्या घशात? चारकोपमधील जागा भाडेपट्ट्याने देण्यास काँग्रेसचा विरोध