राष्ट्रवादी काँग्रेसचे(NCP) नेते नवाब मलिक(Nawab Malik) सध्या दोन महिन्यांच्या जामिनावर बाहेर आहेत. आता नवाब मलिकांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने(Supim Court) मलिका यांचा जामिन पुन्हा तीन महिन्यांनी वाढवला आहे. नायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यामूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे फेब्रुवारी २०२२ पासून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तुरुंगात होते. या दरम्यान त्यांची तब्येत बिघडली. मलिक यांना मूत्रपिंड विकार आणि इतर आजारांवर उपचार करता यावेत याकरता त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभू देसाई यांनी नवाब मिलक यांचा वैद्यकीय कारणास्तव तात्कापुरता जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.यानतर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा जामीन दिला . आता त्यांच्या जामिनात तीन महिन्यांची मुदतवाढ करण्यात आली आहे.

काय आहे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण?

नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीने कुर्ला येथील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर कोट्यवधी रुपयांचा भूंखंड अत्यंत अल्प किंमतीत विकत घेतला. तसंच ज्यांच्याकडून हा भूखंड खरेदी करण्यात आला त्यापैकी एक जण मुंबई बॉम्बस्फोटाशी तर सुदरी व्यक्ती संघटित गुन्हेगार होती. यातील एक कुख्यात गुंड दाऊदजी बहिण हसीना पारकर रिचा अंगरक्षक होता. हा भूखंड बॉम्बस्फोट तसंच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित असल्याने तो सरकार दरबारी जमा होणे आवश्यक होते. मात्रस हा भूखंड विकत घेऊन नवाब मलिक यांनी गुन्हेगारांचा भूखंड वाचवला. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा आरोप केला होता.

सक्तवसुली संचालनालयाने(ED)या प्रकरणी २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा १ जुलै २००५ पासून अमलात आला आणि हे प्रकरण त्याआधीचं असल्यामुळे या आयद्याअंतर्गत आपल्यावर कारवाई होऊ शकत नसल्याचं नवाब मलिक यांचं म्हणणं होतं.