मुंबई : शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील १० आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह शरद पवार गटाचे जयंत पाटील, अनिल देशमुखांसह १० आमदारांना नोटीस बजावली. त्यांना ११ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी १४ मार्चला निश्‍चित केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष नेमका कोणाचा, याचा निवाडा करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले. या निर्णयाला अजित पवार गटाचे प्रतोद अनिल पाटील यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा, याचा निवाडा करताना विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पक्षाची घटना, रचना व विधिमंडळातील संख्याबळ या त्रिसूत्रीच्या आधारे अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ठरतो, असा निर्वाळा दिला. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद पक्षातील फूट नसल्याने दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत अजित पवार गटासह शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील १० आमदारांनाही पात्र ठरवले. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
अध्यक्षांचा हा निर्णय बेकायदेशीर असून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या त्या दहा आमदारांना अपात्र घोषित करा, अशी विनंती केली. खंडपीठाने याची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील आमदारांना नोटीस बजावत याचिकेची सुनावणी १४ मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.