नितेश राणेंना कारावासाची शिक्षा; चिखलफेकप्रकरणी निर्दोष, मात्र शांतता भंगाबद्दल दोषी, स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयात धाव    संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

नितेश राणेंना कारावासाची शिक्षा; चिखलफेकप्रकरणी निर्दोष, मात्र शांतता भंगाबद्दल दोषी, स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयात धाव   

मुंबई-गोवा महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांच्यावर चिखलफेक करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने सोमवारी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य २९ जणांची कलम ३५३ (शासकीय कामात अडथळा) मधून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

Swapnil S

ओरोस : मुंबई-गोवा महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांच्यावर चिखलफेक करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने सोमवारी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य २९ जणांची कलम ३५३ (शासकीय कामात अडथळा) मधून निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याप्रकरणी नितेश राणे यांना दोषी ठरवून एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. देशमुख यांनी हा निकाल दिला. राणे यांच्या वकिलांनी या शिक्षेला स्थगिती मिळवून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

संशयितांच्या वतीने ॲड. संग्राम देसाई यांनी तर सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील रूपेश देसाई यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी तातडीने निर्णयाला स्थगिती घेत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे.

कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी ४ जुलै २०१९ रोजी महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना कणकवली येथील गडनदी पुलावर बोलावले होते. यावेळी संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतून त्यांना पुलाला बांधून ठेवले होते. या घटनेनंतर राज्यभर मोठी खळबळ माजली होती.

धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत मुंबईत पहिला गुन्हा दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणुकीचा आरोप

Mumbai : कन्व्हेयन्स डीड करून देण्याचे बिल्डरला आदेश; कांदिवलीच्या गृहनिर्माण संस्थेला न्यायालयाचा दिलासा

'विहार' खोदणार दुसरा बोगना; 'तुळशी' द्वारे २७० मीटर खोदकाम पूर्ण, दुहेरी बोगद्याच्या खोदकामाला वेग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता

'गोकुळवर्चस्वा'चा आज फैसला; संघर्ष मोर्चात ८० हजार कोल्हापूरकर सहभागी, शासननियुक्त ४ संचालकांना मतदानाचा अधिकार

मणिपूरमध्ये ३० एप्रिलपर्यंत जनगणना स्थगित; उच्च न्यायालयाचे निर्देश