उर्वी महाजनी/मुंबई : राज्यात समूह शाळांबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली. या योजनेत छोट्या शाळा या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन केल्या जाणार होत्या.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने समूह शाळांबाबतच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची स्वत:हून दखल घेतली होती. राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी लहान शाळा मोठ्या शाळांमध्ये विलीन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे १५ हजार शाळा बंद होणार होत्या. त्याचा फटका १.८ लाख मुलांना बसणार होता. ही याचिका नंतर मुंबई हायकोर्टात हस्तांतरित केली.
राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ व सरकारचे वकील पी. पी. काकडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांना सांगितले की, समूह शाळांबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अधिकारी याबाबत आवश्यक ती माहिती गोळा करत आहेत. ती गोळा झाल्यानंतर सर्वंकष धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने याबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावा. राज्य सरकारतर्फे शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांनी सांगितले की, प्रस्तावित योजना ही प्राथमिक स्तरावर आहे. या योजनेसाठी आवश्यक ती माहिती गोळा केली जात आहे. ती माहिती मिळाल्यानंतर या योजनेची व्यवहार्यता तपासली जाईल. २१ सप्टेंबर २०२३ मध्ये आंतरविभागीय पत्र प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. या पत्रात शाळांकडून विद्यार्थी व शाळांची संख्या मागवली होती. विशेषत: २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागवली होती. शाळांचे सुसूत्रीकरण करणे गरजेचे आहे. कारण अनेक शाळा या अनेक दशकांपासून सुरू आहेत. सध्या मागणी व पुरवठ्याच्या नियमानुसार त्यात मोठे बदल झाले आहेत, असे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.पालक, शिक्षक, विद्यार्थी व समाजघटकांशी चर्चा करून शाळांमध्ये बदल करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. या याचिकेवरील सुनावणी आता २७ मार्च रोजी होणार आहे.