मुंबई : मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला, असे म्हटले जात असले तरी मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाहीत. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेऊ, अशी शपथ सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. मात्र, ओबीसींना गाफील ठेवून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल. असे सांगत १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. दरम्यान, ओबीसींच्या संघर्षाची दिशा ठरवण्यासाठी रविवार, दि. २८ जानेवारी रोजी सर्व ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक आयोजित केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबळ हेही उपस्थित होते. भुजबळ म्हणाले की, ‘‘जात जन्माने येते, ती कुणाच्या अॅफेडेव्हिटने मिळत नसते. त्यामुळे सगेसोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. आज ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल, पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे ८५ टक्के जाती ओबीसीमध्ये आल्या आहेत. तसेच ईडब्ल्यूएसमधील १० टक्के आरक्षण उरलेले इतर आरक्षण वगळता उरलेलं ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले आहे. आता उर्वरित ५० टक्क्यात फारच थोड्या जाती शिल्लक राहिल्या आहेत. ती संधी मराठा समाजाने गमावली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून देत मराठा समाजातील नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी याचा विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी रविवार, २८ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता मुंबई येथील सिद्धगड बी ६ या शासकीय निवासस्थानी ओबीसींसह सर्व मागासवर्ग समाजाच्या नेत्यांशी बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ती मान्य करण्यात आली आहे. आता मग नेमक्या किती जागा रिक्त ठेवायच्या, हे शासनाने स्पष्ट करावे. तसेच क्युरेटीव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मग आता सगळ्यांना शिक्षण मोफत द्या, अगदी ब्राह्मणांसह उर्वरित सर्व जातींना देखील मोफत शिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.