हारून शेख / लासलगाव

देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक घाला घालणाऱ्या नाफेड, प्रोड्युसर कंपन्या, आणि कांदा खरेदीदारांवर ५ हजार कोटीच्या कांदा साठवणूक घोटाळ्यावरील याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुनावणीला सुरुवात केली आहे. पिंपळगाव बसवंत येथील विश्वास माधवराव मोरे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात केली आहे. पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून कोट्यावधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे आरोपपत्र याचिकाकर्त्यांनी न्यायालया समोर सादर केले आहे. एफपीसी, नाफेड एनसीसीएफ आणि कांदा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी

संगनमताने शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि पैशांवर घाला घातल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील व देशातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झाले अनेकांनी नैराश्यामध्ये आत्महत्या केल्या. केवळ हा घोटाळा आर्थिक नव्हे तर संविधानिक हक्काचा आणि मानवी अधिकारांचा उल्लंघन करणारा आहे असे मोरे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे

प्रत्यक्ष कांदा खरेदी न करता बनावट कांदा खरेदी, साठवणूक, आणि विक्रीचे कागदपत्र तयार करणे आणि अनुदान मिळवणे, सरकारी निधीतून खरेदी केलेला कांदा शत्रू राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान-बांगलादेश निर्यात करणे, दुबई मार्गे पाकिस्तान व पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशापर्यंत कांदा पोहचवणे, बनावट वेब्रिज स्लिप्स पावत्या व विक्री दाखले या संपूर्ण प्रक्रियेत एफपीसी, कांदा व्यापारी, नाफेड व एनसीसीएफ अधिकारी महसूल कर्मचारी आणि सीए चार्टर्ड (अकाउंटंट) सहभागी असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

नाफेड एनसीसीएफ, आणि एसपीसी, यांच्या सर्व कांदा साठवण , व विक्री व्यवहाराचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे शेती योजनांवर न्यायालयीन देखरेखीखली निगराणी ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करावी घोटाळ्यात सहभागी आरोपींच्या बेकायदेशीर संपत्तीवर जप्तीचे आदेश द्यावेत देशातील गरीब आदिवासी व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हे कर्तव्य समजून ही याचिका दाखल केली आहे, असे याचिकाकर्ते विश्वास मोरे यांनी म्हटले आहे.

नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी रद्द करा स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी

महाराष्ट्रात नाफेड व एन सी सी एफ मार्फत होणारी कांदा खरेदी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून, घोटाळे करणाऱ्यांसाठी आहे. गुपचूप सुरू केलेली कांदा खरेदी तातडीने बंद करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, नाफेड आणि एन सी सी एफ चे चेअरमन व कार्यकारी संचालकांना केली आहे.

महाराष्ट्रात नाफेड व एन सी सी एफ मार्फत कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली असल्याचे समजते. सदरची खरेदी मुल्य स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत होणार आहे. राज्यातून सुमारे तीन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. अशा प्रकारे कांदा खरेदी सुरू करताना त्या बाबतची माहिती सार्वजनिक केली जाते. कोणत्या एजन्सीला किती कांदा खरेदी करायचा आहे, कोणत्या ठिकाणी खरेदी होणार आहे, खरेदीचा दर काय असणार आहे या सर्व बाबी आगोदर जाहीर केल्या जातात. परंतु या वेळेस माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. कांदा खरेदी करणाऱ्या एजन्सीची नावे जाहीर केली जात नाही. एकूण नाफेडच्या कारभारा बाबत प्रचंड गोपनीयता पाळली जात आहे.इतर राज्यात पाठवलेल्या कांद्याची बोगस डिलिव्हरी झाली आहे. त्या बाबत पाठपुरावा सुरू आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे एक अधिकारी त्यात निलंबित झाले आहेत. इतर राज्यात पाठवलेल्या कांद्यात असाच घोटाळा झाला आहे. मात्र त्याची चौकशी करण्याचे टाळले जात आहे. अनेक ठिकाणी उन्हाळ कांद्या ऐवजी स्वस्तातला लाल कांदा पाठवला गेला आहे.

नाफेड कांदा खरेदी करणार आहे म्हणून नेहमीच्या सारवलेल्या एजन्सीज ने अगोदरच स्वस्तात कांदा साठवून ठेवला आहे. ८ - १० रुपये किलोने खरेदी केलेला कांदा आता नाफेडच्या वाढीव दराने सरकारच्या गळ्यात मारून ही मंडळी कोट्यवधी रुपये कमावणार आहेत. हा गैर प्रकार कायमचा बंद व्हावा व तेजीच्या काळात कांद्याचे भाव पडण्यासाठी हा स्टॉक वापरला जाऊ नये यासाठी सरकारने कांदा खरेदी रद्द करावी अशी मागणी अनिल घनवट यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे.