रमेश औताडे / मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या आरक्षण प्रश्नावर व त्यातून निर्माण झालेली ओबीसी आणि मराठा बांधव यांच्यातील दरी पाहता, दोन्ही समाज आनंदाने कसे राहतील, यावर माजी खासदार व ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी सरकारला उपाय सुचवला आहे. ओबीसी आणि मराठा यांच्यात निर्माण करण्यात आलेला राजकीय वाद संपवण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाची फेरवाटणी करून ३८ टक्के आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करावे, जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा जटिल प्रश्न कायमचा सुटेल. त्याचप्रमाणे बारा बलुतेदार आणि अलुतेदार यांनाही सामाजिक न्याय देता येईल.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात सध्या रणकंदन माजले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हरिभाऊ राठोड यांनी हा फॉर्मुला मांडला आहे. राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने होत आहे. गेले दशकभर लाखांचे मोर्चे अनेक आंदोलने, उपोषण, निदर्शने होत असताना मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी अधिकच तीव्रतेने जाणवत आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सन २०१६ व २०१८मध्ये दोनदा राज्यात कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला मान्यता मिळालेली नाही, आणि दोन्ही वेळेस दोन्ही कायदे अवैध ठरवण्यात आले, असे राठोड यांनी सांगितले.
राज्यातील एसबीसी या प्रवर्गाला २ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे, परंतु हे देत असताना ५० टक्केच्या वर आरक्षण त्यांना दिले असल्यामुळे त्यांची सुद्धा मागणी ५० टक्केच्या आतील संविधानिक आरक्षण देण्याबाबतची आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे २ टक्के आरक्षणाला एका व्यक्तीने आव्हान दिले असून, मुंबई उच्च न्यायालयात ते प्रकरण विचाराधीन आहे, असे राठोड यांनी सांगितले.
रोहिणी आयोगाचा उद्देश ओबीसींचे विभाजन करण्याचाच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या न्याय निवाड्यामध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अधोरिखित केले आहे की, ९२ / अ प्रमाणे एखादया राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (विभाजन) करून ३८ टक्के आरक्षणाचे फेर वाटप केल्यास ते वैद्य राहील. सन २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतीत न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग नेमला होता. या आयोगाचा उद्देश सुद्धा ओबीसींचे विभाजन करण्याचाच होता, असे ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.