मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलणार हे ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवण्यात आले. ते लक्षात येण्यास उशीर झाला. मात्र आता जनतेच्या लक्षात आले आहे की, ते फेक नरेटिव्ह होते. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत चित्र स्पष्ट होईल. ३० जून रोजी महायुतीला दोन वर्षे पूर्ण झाली, महायुतीची कामगिरी पाहून विरोधकांचे चेहरे पडले, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणात उत्तर देताना विरोधकांना लगावला.
सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून, राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की, जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री आहे.
महायुतीच्या काळात ९ अधिवेशन, ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्चशिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला आहे. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवासुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृद्ध करायचे असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी नदीजोड प्रकल्पांना वेग!
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये, दमणगंगा-पिंजाळ (५०८ कोटी) कोकण ते गोदावरी खोरे (६६६५ कोटी) कोकण ते तापी खोरे (६२७७ कोटी) वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी) तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाड्यात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरू केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जलजीवन मिशन मध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे
शेतकऱ्यांसाठी चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी-एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पिक विमा यात गेल्या दोन वर्षांत १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबईत मराठी भाषा भवन
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महिनाभरात वाघनखांचे दर्शन
छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे. महिनाभरात ही वाघनखे पाहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.