मुंबई : पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (जीआयपीई) या संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून बडतर्फ करण्यात आलेले डॉ. अजित रानडे यांची त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाला कुलपती संजीव संन्याल यांनी डॉ. अजित रानडे यांच्या बडतर्फीचे पत्र मागे घेतले आहे, अशी माहिती दिली. १४ सप्टेंबर रोजी कुलपती बिबेक देब्रॉय यांनी कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यांच्या या निर्णयाचे पडसाद शिक्षण वर्तुळात उमटले होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, डॉ. रानडे यांच्या निवडीबाबत निकष पाळले नाही, असा ठपका सत्यशोधन समितीने ठेवला होता. या बडतर्फीच्या निर्णयाला अजित रानडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने रानडे यांच्या बडतर्फीला स्थगिती दिली. त्यामुळे रानडे यांना दिलासा मिळाला. त्यानंतर संस्थेचे कुलपती बिबेक देब्रॉय यांनी राजीनामा दिला. देब्रॉय यांच्या जागी नामवंत अर्थतज्ज्ञ संजीव संन्याल यांची या संस्थेच्या कुलपतीपदी नेमणूक झाली. संन्याल यांनी रानडे यांच्या बडतर्फीचे पत्र मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सत्यशोधन समितीने लावलेल्या आरोपांबाबत कुलगुरूंना आपली बाजू मांडता येण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. या सुनावणीनंतर डॉ. अजित रानडे यांच्याविरोधात कोणताही आदेश निघाल्यास त्यानंतर सात दिवस त्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. रानडे यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. तसेच गरज लागल्यास पुन्हा दाद मागण्याची मोकळीक असेल, असे न्यायालयाला सांगितले.