मुंबई: महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट’ (पोश) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र ‘पोश’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास ५० हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. दुसऱ्यांदा पोश कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्यास १ लाखांपर्यंत दंड, तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास संबंधित आस्थापनांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने दिला आहे. तसेच पोश कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व आस्थापनांनी तातडीने समिती स्थापन करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.
ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अशी होईल दंडात्मक कारवाई
कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास, संबंधित आस्थापना प्रमुखाला कलम-२६ नुसार ५० हजारांपर्यंत दंड तसेच, उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, त्यानंतरही उल्लंघन केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
...तर १८१ क्रमांकावर तक्रार करा!
नागरिक ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट देतील, त्या ठिकाणी अंतर्गत समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल, तर त्याबाबत तक्रार १८१ या महिला हेल्पलाइनवर तक्रार करावी, असे आवाहनही आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.