मुंबई : राज्यातील मालमत्तांचे मूल्यांकन ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रेडी रेकनरच्या दरात १० टक्क्यांपर्यंत वाढीची शक्यता आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी हे नवे दर लागू होण्याची शक्यता आहे. वित्त व महसूल विभागाच्या झालेल्या बैठकीत येत्या १ एप्रिलपासून नवीन दरांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

राज्याचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून ही पावले उचलली जाणार आहेत. मात्र, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचा गृहबांधणी उद्योगावर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

रेडीरेकनर व बाजार दरात असमानता - हिरानंदानी

‘नॅरडको’चे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले की, रेडीरेकनरचे दर व बाजारातील दरांमध्ये दीर्घकालीन असमानता आहे. बाजाराचा दर हा मागणी, स्थान व आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर ठरत असतात. मात्र, रेडीरेकनरच्या दरात त्याचे प्रतिबिंब उमटत नाही. रेडीरेकनरचे दर वाढल्याने विकास व घर खरेदीदाराला अधिक किंमत मोजावी लागते. सध्या बाजारात मोठी स्पर्धा सुरू आहे. मुद्रांक शुल्क वाढल्यास सरकारचा महसूल वाढेल, पण परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न अपूर्ण राहील. बांधकाम व्यवसायाचा विकास चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी संतुलित दृष्टीकोन आवश्यक आहे, असे हिरानंदानी म्हणाले.