मुंबई : राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली आहे. या संदर्भातील अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याने राज्यात ३० जुलै २०२६ पासून हा कायदा लागू झाला आहे.
या कायद्यानुसार आता आमिष, फसवणूक, बळजबरी, लबाडी, अल्पवयीन अशाप्रकारे केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा बसेल. तसेच अशाप्रकारे धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले होते. नंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी मिळाल्याने या कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. यापूर्वी ओडिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिळनाडू या राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे केले आहेत.
कायद्यात कोणत्या तरतुदी?
नव्या कायद्यानुसार राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात दोषी आढळल्यास धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवसआधी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे, इतर जवळचे नातेवाईक यांनाही तक्रार करण्यास या कायद्यानुसार मुभा देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात आव्हान देणार : प्रकाश आंबेडकर
घटनेनुसार कोणत्याही भारतीय नागरिकाला कोणत्याही कोणी कोणत्या देवाला मानायचे, हा सरकारचा विषय नाही. धर्माचे आचरण करण्याची परवानगी आहे. धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. आम्ही त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.