मुंबई : राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी विकासकांना आकर्षित करण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी आता ४९ अधिक ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे वाढविण्याचे धोरण महामंडळाने आखले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. या संदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेला वेग येईल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाचे डेपो, एसटी स्टॅण्डच्या जागांचा विकास बीओटी तत्त्वावर देण्यासंदर्भात भाजपच्या उमा खापरे, प्रवीण दरेकर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना प्रताप सरनाईक म्हणाले, यापूर्वी भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतरही कमी कालावधीच्या भाडेकरारामुळे अनेक ठिकाणी विकासकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे आता व्यावसायिक तत्त्वावर विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ४९.अधिक ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे ठेवण्याबाबत ही योजना आखून निविदा प्रक्रिया राबवावी यासंदर्भात एसटी महामंडळाने धोरण आखले आहे.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि एसटी महामंडळालाही दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळेल, असेही सरनाईक म्हणाले.
निविदा प्रक्रिया राबवणार
एसटीला १०० वर्षे पूर्ण होत आली असून राज्यभरात महामंडळाच्या ताब्यात अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागा उपलब्ध आहेत. मात्र त्यापैकी अनेक जागांचा अद्याप विकास झालेला नाही. त्याचा विचार करून शहरी, तालुका आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येकी किमान एक डेपो किंवा एसटी स्थानकांचे पॅकेज तयार करून त्यांच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.