हडपसर येथील कचरा डेपोमुळे पुणे विमानतळावर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या विमानांना 'बर्ड हिट'चा धोका असल्याचा दावा करत हे डंपिंग ग्राऊंड अन्यत्र हलवण्यात यावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी नंतर निर्णय राखून ठेवला.
हडपसर डंपिंग ग्राऊंडवर दररोज ८०० ते ९०० टन कचरा जमा होतो. ही जागा पुणे कँटोन्मेंट बोर्डची असून पुणे पालिकेने या रॅम्पच्या मागील बाजूस ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा २०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारलाय. याशिवाय रॅम्पलगतच कँटोन्मेंट बोर्ड आणि महापालिकेचा सुमारे १५० टन क्षमतेचा कंपोस्ट आणि आरडीएफ तयार करण्याचा प्रकल्पही कार्यरत आहे. या डपिंगमुळे विमानतळ परिसरात पक्ष्यांची संख्या वाढली असून पक्ष्यांमुळे अपघात होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत निखिल शहा व इतर काही नागरिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि पुणे महापालिकेच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचा डम्पिंग ग्राऊंडला विरोध करतानाचा हेतू तसेच डम्पिंग हटवण्याची मागणी योग्य नसल्याचा दावा विरोध करताना केला. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.