मुंबई : पुणे महापालिकेने २०११ मध्ये पाच कनिष्ठ अभियंत्यांना कामावरून कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला. पालिकेने संबंधित कर्मचाऱ्यांना १२ आठवड्यांच्या आत पुन्हा सेवेत घ्यावे, तसेच २५ टक्के थकबाकी द्यावी, असेही आदेश न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिले आहेत.
संजय भोर, प्रशांत बिबवे, अमोल तापकीर, शशिभूषण होळे आणि चेतन चत्तर हे २००८ पासून पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता म्हणून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होते. औद्योगिक न्यायालयाने त्यांना नियमित उमेदवार रूजू होईपर्यंत कामावरून न काढण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, पालिकेने आदेशाचे उल्लंघन करून १९ मार्च २०११ रोजी त्यांच्या सेवा समाप्त केल्या होत्या.
पालिकेच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सुनावणी घेतली. जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतरिम आदेश लागू होता, तोपर्यंत पालिकेला कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढता येणार नव्हते. त्यामुळे पालिकेने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नोंदवले. याच अनुषंगाने महापालिकेने पाचही कर्मचाऱ्यांना १२ आठवड्यांच्या आत मूळ पदावर किंवा त्यासमान पदावर पुन्हा रूजू करून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.