शालेय शिक्षणात पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजीसह तिसरी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावर मनसेकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने ही सक्ती मागे घेतली. परंतु, त्याचा लिखित आदेश जारी केला नाही. यामुळे राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून हिंदी भाषा अनिवार्य नाही, असा लेखी आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या पत्रात त्यांनी ''हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केंव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना?'' असा प्रश्न देखील उपस्थित केला. जर हा निर्णय बदलला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल असे त्यांनी निक्षूण सांगितले.
तसेच, ''आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यांसारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार?'' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांनी दादा भुसे यांना लिहिलेले पत्र जसेच्या तसे -
गेले जवळपास २ महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं.
मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही ?
माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केंव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल. देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. (मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात, आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यां सारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार?) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील (मराठी आणि इंग्रजी) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा, ही विनंती!