मुंबई : साखर कारखानदारीला पाठबळ देणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा झटका देत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती ए. एम सेठना यांच्या खंडपीठाने केद्र सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारने शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरमध्ये (साखर नियंत्रण आदेशा) दुरुस्ती करून काढलेला अध्यादेश रद्द केला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे असंख्य शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्‍यांनी कारखान्यांना उसाचा पुरवठा केल्यानंतर शुगर कॅन कंट्रोल ऑर्डरनुसार १४ दिवसांत पैसे देण्याची तरतूद असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक घेऊन एकरकमी एफआरपी कायद्यात दुरुस्ती करून दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचना जारी केली. याला आक्षेप घेत शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी ॲॅड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारच्या निर्णय रद्द करा, अशी विनंती याचिकेत केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती ए. एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागिल सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. यावेळी ॲड. जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच राज्य सरकारचा कायदा पुर्ववत ठेवून फक्त २०२२ च्या गळीत हंगामाकरिता एक रकमी एफआरपीबाबत निर्णय व्हावा, अशी विनंती केली.
याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले, केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला अशी कार नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द केली.
- राज्य सरकारने केंद सरकारच्या एफआरपी कायद्यात दुरुस्ती करून शेतकऱ्याने साखर कारखान्यांना उसाचा पुरवाठा केल्यानंतर सुरुवातीला कारखान्याच्या रिकव्हरीच्या १० टक्के रद्दक द्यावी आणि उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यानंतर देण्याची तरतूद केली होती.
- केंद्र सरकारच्या शुगर केन केट्रोल ऑडर (साखर नियंत्रण आदेश) एफआरपीची रक्कम ही ऊस कारखान्याला पोहचल्यानंतर १४ दिवसांत रक्कम देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांना होते.