संतोष पाटील/वाडा

पालघर जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध नसल्याने रोजगार हमी योजनासारख्या प्रभावी योजना अंमलात आणल्या गेल्या. मात्र या योजनांवर काम करणाऱ्या मजुरांची केंद्र व राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणारी मजुरी थकीत ठेवली आहे. त्यामुळे स्थलांतर फोफावल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांची ८ कोटींच्या जवळपासची मजुरी थकीत असल्यामुळे मजूर वर्ग चिंतेत आहेत.

पालघर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण परिसरात दुर्गम गाव, पाढे आहेत. अशा गावपाड्यांमध्ये रोजगारांची पुरेपूर साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या गावपाड्यातील आदिवासी मजूर शहराकडे स्थलांतरित होत असतात. या स्थलांतरामुळे कुपोषण, बेरोजगारी, शोषण, वेठबिगारी असे अनेक प्रश्न उद्भवत आहेत. बाहेर जायला नको म्हणून गावातील आदिवासी मजूर रोजगार हमी योजनेवर अकुशल मजूर म्हणून हजेरी लावतात व नेमून दिलेले कामे प्रामाणिकपणे करतात. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला किंवा मजुरी प्रशासन देत नसल्याने त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

पालघर जिल्ह्यात विशेषतः मोखाडा, जव्हारसारख्या डोंगराळ, दुर्गम भागात रोजगाराची मोठी वानवा आहे. या भागांमध्ये रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे. शासनाकडून मजुरी कमी मिळत असली मजूर वर्ग स्थानिक स्तरावर काम करायला पसंती दर्शवतात. मात्र काम केल्याचे पैसे मिळत नसल्याने हे मजूर वर्ग पुन्हा रोजगाराच्या शोधासाठी व पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. त्यांचा हक्काचा मजुरीचा निधी सरकार देत नसल्याने या सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.

वाडा व जव्हार तालुक्यातील मजुरांची सर्वाधिक मजुरी प्रलंबित आहे. वाडा तालुक्यात २ कोटी ७५ लाखाच्या जवळपास तर मोखाडा तालुक्यात तब्बल १ कोटी ७३ लाखाची हक्काची मजुरी आदिवासी व गोरगरीब मजुरांना मिळालेली नाही. त्यामुळे हे मजूर गावपाडे सोडून शहराकडे रोजगारासाठी जात आहेत.

पालघर जिल्ह्यात २ लाखांपेक्षा जास्त मजूर नोंदणीकृत असून त्यांना जॉब कार्ड मिळालेले आहे. सेल्फवर असलेल्या कामांपैकी सद्यस्थितीत १३ ते १४ हजार कामे संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहेत. कृषी विभाग, वनविभाग, वन विकास महामंडळ, सामाजिक वनीकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेशीम विभाग अशा यंत्रणा व ग्रामपंचायत स्तरावर ही कामे सुरू आहेत.

गेल्या दोन-तीन महिन्याची मजुरी तर मजुरांना मिळालीच नाही. मात्र सुरू कामांची मजुरीही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मजुरी मिळावी म्हणून मजूर वर्ग टाहो फोडत आहेत. घाम गाळून काम केलेल्या कामाची मजुरी केव्हा मिळणार असा सवाल हे मजूर वर्ग प्रशासनाकडे उपस्थित करत आहेत.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे

सिंचन विहीर करणे, गाळ काढणे, रस्ते तयार करणे, वृक्ष लागवड व संगोपन करणे, गाय गोठे तयार करणे, बांधबंधिस्त कामे करणे (जुनी भात दुरुस्ती), फळबाग लागवड करणे, मजगी कामे करणे, रोपवाटिका तयार करणे, जल शोषक चर खोदणे इत्यादी कामे केली जातात.

मजुरांचे स्थलांतर

एकीकडे रोजगार हमीची कामे करून मजुरी मिळेल अशी अपेक्षा असताना मजुरी न दिल्याने घरात खायला काही उरलेले नाही,अशी स्थिती मजुरांची झालेली आहे. पोराबाळांना सांभाळणे जिकरीचे झाल्याने परिणामी पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरांना स्थलांतर केल्याशिवाय पर्याय नाही.