मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्ट बांधकाम तोडण्याची प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केवळ साई रिसॉर्टवर कारवाई का? राज्यभरात सीआरझेड हद्दीतील किती बांधकामांवर कारवाई केली? असा सवाल उपस्थित करत राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
साई रिसॉर्टचे बांधकाम करताना बिगरशेती परवानगीचा भंग झाल्याची तक्रार कदम यांचे पूर्वीचे सहभागीदार विजय भोसले यांनी केल्यानंतर प्रशासनाने कदम यांना २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर प्रशासनाने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी रिसॉर्टचे बांधकाम तोडण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. या नोटिसीविरोधात कदम यांच्या वतीने शार्दुल सिंग यांनी ही कारवाई राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे.
राज्य म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा नाही. राज्यभरात सीआरझेड हद्दीतील किती बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली, याचा तपशील महिनाभरात प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.
कदम यांच्यातर्फे ॲड. साकेत मोने यांनी न्यायालयाला दिलेल्या हमीनुसार महिनाभरात १५ एप्रिलपूर्वी रिसॉर्टचे अतिरिक्त बांधकाम हटवले जाईल, असे न्यायालयात स्पष्ट करताना उर्वरित बांधकामाला अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने अतिरिक्त बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देत सदानंद कदम यांना मोठा दिलासा दिला.