महाराष्ट्र

Sanjay Raut : छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार आहे का? ; संजय राऊत यांची टीका

शिवप्रताप दिनानिमित्त प्रतापगडावर जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. (Sanjay Raut on CM Shinde)

प्रतिनिधी

आज शिवप्रताप दिन प्रतापगडावर साजरा करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. तर, दुसरीकडे खासदार उदयनराजे भोसले हे अनुपस्थित होते. त्यामुळे ते नाराज असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. यावर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्र्यांना शिवप्रताप दिनानिमित्त प्रतापगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले की, शिवप्रताप दिनानिमित्त राज्यात जल्लोष नेहमीच होता. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या राज्यपालांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धिक्कार केला असता तर त्यांच्या अभिवादनाचे महत्त्व नक्कीच वाढले असते.

खासदार संजय राऊत हे पुढे म्हणाले की, "राज्यपालांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. पण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे यावर गप्प आहेत. त्यामुळे अजूनही राज्यपाल कोश्यारी हे राजभवनात बसलेले आहेत. एव्हढंच नव्हे, तर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनीही शिवरायांबाबत अपमानास्पद वक्तव्य केले. त्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी एकही शब्द काढलेला नाही. याउलट भाजप सरकार त्यांचे समर्थन करत आहेत. त्यामुळे आज गडावर जाऊन शिवरायांना अभिवादन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का?, हा प्रश्न समस्त महाराष्ट्रातील जनता विचारत आहे. आज प्रतापगडावर जाऊन ते ढोंग करत आहेत." अशी टीका त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केली.

शहापूर : खालापूरच्या धर्तीवर खुटघर इंटरचेंजचा विकास; मंत्रालय स्तरावर घडामोडी सुरू

पूरग्रस्तांना मदतीचा हात! राज्य शासनाकडून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाखांची मदत

लडाखमधील हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक CBI च्या रडारवर; NGO ची चौकशी सुरू, संस्थेचा परवाना रद्द

मराठा समाज बांधवांना तूर्तास दिलासा; हैदराबाद गॅझेटविरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे थांबवा; कुणबी समाजाची मागणी