महाराष्ट्र

मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाई; ७५० सिंचन प्रकल्पात केवळ १२ टक्के पाणीसाठा

यंदा पावसाळ्यात पावसानेही पाठ फिरवली. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. गेल्या वर्षी मराठवाड्यातील ७५० जलसिंचन प्रकल्पात ३४.२८ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा ते प्रमाण १२.९२ टक्क्यांवर आले आहे.

Swapnil S

छत्रपती संभाजीनगर : उन्हाळा सुरू झालेला असतानाच संपूर्ण राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाई आहे. त्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. मराठवाड्यातील ७५० जलसिंचन प्रकल्पात केवळ १२.९२ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. त्यामुळे रिकामे हंडे घेऊन नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे.

मराठवाडा हा कायम दुष्काळी भाग आहे. तेथे पाऊस अतिशय मोजकाच पडतो. यंदा पावसाळ्यात पावसानेही पाठ फिरवली. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. गेल्या वर्षी मराठवाड्यातील ७५० जलसिंचन प्रकल्पात ३४.२८ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा ते प्रमाण १२.९२ टक्क्यांवर आले आहे. अजून एप्रिल व मे महिना बाकी आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांचे आणखी हाल होण्याची शक्यता आहे.

जलसिंचन विभागाने मराठवड्यातील छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, हिंगोली, धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी जिल्ह्यातील ७५० जलसिंचन प्रकल्पांची परिस्थिती जाहीर केली आहे. सध्या या आठ तालुक्यांत २१० दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी या आठ जिल्ह्यात ५७८.०६ दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणीसाठा होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा २१.३६ टक्क्याने कमी झाला आहे.

जालन्यातील ५७ प्रकल्पात केवळ २.४० दशलक्ष क्युबिक मीटर पाणीसाठा आहे. या प्रकल्पांच्या एकूण क्षमतेच्या तुलनेत केवळ १.४२ टक्के पाणीसाठा सध्या आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ८० जलसिंचन प्रकल्पात ३६.०९ टक्के पाणी साठा आहे.

प्रवाशांनो लक्ष द्या! UTS ॲपमधून ट्रेन पास बुकिंग बंद; आता RailOne वापरा; मिळेल ३ टक्के डिस्काउंटही, वाचा सविस्तर

४० ठार, १०० जखमी; नववर्षाच्या पार्टीदरम्यानच बारमध्ये भीषण स्फोट; स्वित्झर्लंडच्या आलिशान 'स्की रिसॉर्ट'मध्ये मोठी दुर्घटना

एबी फॉर्म गिळला की फाडला? पुण्यातील शिंदेसेनेच्या उमेदवाराने स्वतः केला खुलासा, म्हणाले - "भावनेच्या भरात माझ्याकडून...

नववर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबईच्या लोकल ट्रेन्सची खास 'हॉर्न सलामी'; रात्री १२ चा ठोका वाजताच CSMT वर जल्लोष; Video व्हायरल

नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट कॉरिडॉरला केंद्राची मंजुरी; 'या' जिल्ह्यांना थेट फायदा