मुंबई : शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीतच या निर्णयावर महायुतीच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महामार्गासाठी जमीन संपादन करण्याआधी बाधितांना आर्थिक मोबदला, पर्यायी जागा याबाबत सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी महायुतीतील दोन मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लावून धरली.
शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या विकासाला चालना देणारा असून राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणारा आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग’ (शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. मात्र कोल्हापूरचे मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांनी या प्रकल्पासंदर्भात सरकारने पुनर्विचार करून निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर-सांगली भागात महायुतीला बसलेला फटका लक्षात घेता, पुन्हा त्याच भागात शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेणे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सरकारला धोकादायक ठरू शकते, असे मत दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग अशा राज्यातील एकूण १२ जिल्ह्यांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग ८०२.५९२ किमी लांबीचा असून तो समृद्धी महामार्गापेक्षाही जास्त लांबीचा आहे. शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे, मात्र तरीही हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
या महामार्गामुळे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच १२ ज्योर्तिलिंगापैकी २ औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्तगुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर ८ तासांवर येणार आहे.
७,५०० हेक्टर जमीन संपादनाची आवश्यकता
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे ७ हजार ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प ‘महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळा’मार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कुणावरही जबरदस्ती करणार नाही - शिंदे
शक्तीपीठ महामार्गाला ज्या ठिकाणी विरोध आहे, त्या ठिकाणी लोकांशी बोलून तीन-चार पर्यायांवर चर्चा केली जाईल, या चर्चेतून मार्ग निघेल. शक्तीपीठ महामार्ग विकासाला चालना देणारा आहे. कुणावरही जोरजबरदस्ती केली जाणार नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करून शासन निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.