पुणे : मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आले, केंद्रीय गृहमंत्री राज्यात दौऱ्यावर आहेत, पण अद्याप मदत जाहीर होत नाही. मी केंद्राशी बोललो असता, त्यांनी राज्याचा अंतिम प्रस्तावच आला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने यात दिरंगाई न करता लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शप) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. कृषी मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे ७० लाख एकरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडून गेल्या, घरे पडली आणि पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले. शेतकरी एकरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी करत असताना, सरकारच्या पातळीवर मदतीचे घोडे अडल्याने नाराजी वाढत आहे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना केंद्राकडून अद्याप मदत जाहीर झालेली नाही. याबाबत शरद पवार यांनी दावा केला की, मी केंद्राकडे मदतीसाठी संपर्क साधला असता, महाराष्ट्र सरकारकडून नुकसानीचा अंतिम प्रस्ताव अद्याप आलेलाच नाही, असे मला सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने प्रस्ताव पाठवून शेतकऱ्यांसाठी मदत मिळवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ऊस उत्पादकांकडून वसुली चुकीची!
शरद पवार यांनी ऊस उत्पादकांकडून ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी रक्कम घेण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, शेतकरी स्वतः मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, त्यांच्याकडूनच सक्तीने वसुली करणे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहोत. साखर कारखान्यांच्या बैठकीत याविषयी चर्चा करून राज्य आणि केंद्राशी संवाद साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.