कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत द्या! शरद पवार यांची द्राक्ष-बेदाणा अधिवेशनात मागणी  
महाराष्ट्र

कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत द्या! शरद पवार यांची द्राक्ष-बेदाणा अधिवेशनात मागणी

केंद्र सरकार जर देशातील बड्या उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज पुनर्गठित करू शकते, त्यांचे व्याज माफ करू शकते आणि त्यांना विविध सवलती देऊ शकते, तर मग काळ्या आईशी जो इमान राखतो त्या देशाच्या अन्नदात्या शेतकऱ्यालाही कर्ज पुनर्गठन आणि व्याज सवलतीचा समान अधिकार मिळालाच पाहिजे, हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले.

Swapnil S

पुणे : केंद्र सरकार जर देशातील बड्या उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज पुनर्गठित करू शकते, त्यांचे व्याज माफ करू शकते आणि त्यांना विविध सवलती देऊ शकते, तर मग काळ्या आईशी जो इमान राखतो त्या देशाच्या अन्नदात्या शेतकऱ्यालाही कर्ज पुनर्गठन आणि व्याज सवलतीचा समान अधिकार मिळालाच पाहिजे, हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या ६७ व्या द्राक्ष व बेदाणा अधिवेशनाचे उद्‌घाटन त्यांच्या हस्ते कवडीपाट-पुणे येथे सोमवारी झाले. त्यावेळी ते अध्यक्षपदावरुन बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार सुनील कर्जतकर, माजी आमदार कल्याणराव पाटील, ऑल इंडिया ग्रेप ग्रोअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सोपान कांचन, उपाध्यक्ष, भिमसेन कोकरे, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. के.व्ही. प्रसाद, संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण व अन्य पदाधिकारी, विलास शिंदे यांच्यासह कृषी क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

सरकारने सकारात्मक विचार करावा

द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलासराव भोसले यांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांचा संदर्भ देत शरद पवार म्हणाले की, आम्ही सध्या सत्तेत नसलो तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडून ते सोडवण्याचे आमचे प्रयत्न कधीही थांबणार नाहीत. द्राक्षासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने पूर्वी निश्चित केलेली खर्च मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून दिल्लीत ६ लाख रुपयांपर्यंत करण्याबाबत चर्चा झाली होती. शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्वसन करण्यासाठी कर्ज मर्यादा साडेपाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सर्वच सदस्यांनी शेतीवर अवलंबून राहू नये!

देशाच्या स्वातंत्र्यावेळच्या आणि सद्यस्थितीच्या शेती परिस्थितीची तुलना करताना शरद पवार यांनी जमिनीच्या घटत्या उपलब्धतेवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, १९४७ मध्ये जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशातील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून होती. मात्र, काळानुरूप लोकसंख्या वाढत गेली आणि शेतीसाठी उपलब्ध असणारी जमीन सातत्याने कमी होत गेली. जमीन धारणा क्षेत्र कमी झाल्यामुळे शेती आता आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची आणि कमी किफायतशीर ठरू लागली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतीचे आधुनिकीकरण करून उत्पादन वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहेच, पण त्यासोबतच शेतकरी कुटुंबातील सर्वच सदस्यांनी केवळ शेतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. कुटुंबातील एक किंवा दोन सदस्यांनी शेती सांभाळावी आणि इतर सदस्यांनी अन्य पूरक व्यवसायांमध्ये व उद्योगांमध्ये लक्ष घालावे, ज्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची सांपतिक व आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि कुटुंबाला स्थैर्य लाभेल.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कायदेशीर प्रक्रियेत कोणालाही खोडा घालण्यास मुभा नाही - उच्च न्यायालय

यूपीआयची आज दशकपूर्ती; दहा वर्षांत व्यवहारात १३ हजार पटीने वाढ

भारतात साखरेची कमतरता नाही; 'इस्मा'चा ठाम दावा

भारत आणि रशिया व्यापार सहकार्य वाढणार; परराष्ट्र मंत्री जयशंकर-पुतीन भेट

रूपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणी गुन्हा दाखल