मुंबई : शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देताना मनमानी करणार्‍या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी पुन्हा एकदा चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाने यापूर्वी तंबी दिलेली असतानाही तुम्ही अद्याप पुरस्कारांमध्ये डावललेल्या खेळाडूंच्या नावांवर अंतिम निर्णय का घेतला नाही, असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. त्या याचिकाकर्त्या तीन खेळाडूंबाबत पुढील आठवडाभरात अंतिम निर्णय घ्या, अशी सक्त ताकीदच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर करताना दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेचवर दोन दिवसांपूर्वी खंडपीठाने दोघा खेळाडूंचा क्रीडा पुरस्कारासाठी प्राधान्याने विचार करण्याचे आदेश दिलेले असताना विराज लांडगे (कबड्डी), विराज परदेशी (जिम्नॅस्टिक्स) आणि गणेश नवले या तिघा खेळाडूंच्या वतीने ॲड. वैभव उगले यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने खेळाडूंमध्ये पक्षपात कराल, तर यावर्षी इतर खेळाडूंना देण्यात आलेले सर्व क्रीडा पुरस्कार रद्द करू, असा निर्वाणीचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. तसेच याचिकाकर्त्या खेळाडूंचा प्राधान्याने विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसल्याची बाबत याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. “तुम्ही जर महिनाभरात दोनदा खेळाडूंच्या निकषांबाबत म्हणणे ऐकून घेतले आहे, तर त्यांच्या नावांवर अंतिम निर्णय का घेतला नाही, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
या तिघा खेळाडूंनी १४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी आवश्यक सर्व निकष पूर्ण केले असतानाही त्यांना पुरस्कारांमध्ये डावलल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. गेल्यावर्षी २२ ऑगस्टला तत्कालीन न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने तिघांच्या नावाचा राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही राज्य सरकारने पक्षपाती भूमिका कायम ठेवल्याचे याचिकेत दावा केला आहे.