मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून पीए आणि ओएसडींच्या नियुक्त्यांना खीळ बसली असल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे. दरम्यान, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत किंवा ज्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू नाही, अशा अधिकाऱ्यांनाच या पदांसाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याने आता या नियुक्त्यांवरून जोरदार संघर्ष होण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
नियुक्त्यांना विलंब होत असल्याने मंत्र्यांना त्यांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे येत आहेत. उदय सामंत, शंभुराजे देसाई, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील यांनी शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या नियुक्त्यांना विलंब होत असल्याचे तीव्र पडसाद उमटले. दोन महिने उलटून गेले तरी अद्याप मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये पीए, ओएसडी नेमण्यात आलेले नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबतची शिफारसपत्रे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पडून आहेत. तथापि, चेहरा पडताळणी प्रक्रियेमुळे नियुक्त्यांना अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही, त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, फडणवीस यांनीही याबाबत आक्रमक होत शिंदे यांच्या शिवसेनेला खडसावले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत, ज्यांची खातेनिहाय चौकशी नाही, अशाच अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रश्नावरील चर्चेच्या वेळी जे अधिकारी तेथे उपस्थित होते, त्यांना तेथून निघून जाण्यास सांगण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नियुक्त्यांसाठी ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी श्रीकर परदेशी (आयएएस) आणि चंद्रशेखर वझे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. संपूर्ण खातरजमा केल्याशिवाय मंत्र्यांकडे नियुक्ती करावयाची नाही, अशी नियुक्तीची नवी पद्धत अमलात आणल्याने विलंब होत आहे, असे कळते.