मुंबई : विद्युत अधिनियम २००३ आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर विनिनियम २००६ नुसार सर्व वीज कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रीपेड मीटर ऐच्छिक आहे, अशी स्पष्टोक्ती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. राज्यात १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसवले असून त्यापैकी केवळ ३ लाख ९२ हजार ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. ज्या मीटरच्या संदर्भात तक्रारी येतात त्यांचे तत्काळ निवारण केले जात असल्याचे सांगत बोर्डीकर यांनी स्मार्ट मीटरबाबत विनाकारण गैरसमज न पसरविण्याचे आवाहन आमदारांना केले.
भाजपच्या भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी स्मार्ट मीटरबाबत तक्रारी केल्या. या मीटरमुळे वीज बिल जास्त येते. या मीटरमुळे ग्राहकांमध्ये रोष आहे, याकडे आमदारांनी सरकारचे लक्ष वेधले. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात तिपटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये रोष असून कंपनीने बनवललेले मीटर बरोबर आहेत की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा आहे का? तसेच कोणता मीटर लावायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राहकांना असेल का? असे प्रश्न राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या चेतन तुपे यांनी केले.
बोर्डीकर म्हणाल्या, पुण्यात ९ लाख ७४ हजार स्मार्ट मीटर बसवले आहेत. त्यापैकी ११ हजार ७७० ग्राहकांनी जादा वीज बिलाची तक्रार केली होती. अशा तक्रारी आल्यानंतर स्मार्ट मीटर वेगाने चालतो का हे तपासण्यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जातात. मात्र ११,७७० तक्रारींपैकी केवळ ४ तक्रारीत तथ्य आढळले.