मुंबई : राज्यात नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी जमा होणारा ‘एक टक्का निधी’ थेट आणि तत्काळ संबंधित संस्थांना मिळण्यासाठी सरकार लवकरच नवीन कार्यपद्धती तयार करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

विधानसभेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोल्यातील स्थानिक संस्थेला मिळालेल्या निधीबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. अकोल्याचे सुमारे ३५ कोटी रुपये या स्वरूपात थकित आहेत. संपूर्ण राज्यात ही थकित रक्कम ७९०० कोटी रुपये आहे.

सध्या मुद्रांक शुल्क सरकारच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनच संबंधित संस्थांना निधी वितरीत होतो. त्यामुळे अनेकदा ३ ते ५ वर्षे हा निधी वितरीत होत नाही. यावर उपाय म्हणून, ज्या दिवशी मुद्रांक नोंदणी होते, त्याच दिवशी १ टक्का रक्कम थेट संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा होईल, अशी प्रणाली तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

खनिज संपत्ती असलेल्या गावांना मिळते थेट रॉयल्टी

खनिकर्म योजनेंतर्गत ज्या गावातून खनिज काढले जाते, त्या गावाला मिळणाऱ्या रॉयल्टीपैकी २० टक्के थेट स्थानिक विकासासाठी द्यावेत, असा नियम आहे. त्याच धर्तीवर ही एक टक्का रक्कमही तत्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळावी, असेही ते म्हणाले.

थकित निधीची स्थिती (१ टक्का मुद्रांक शुल्क) कोटींमध्ये