महाराष्ट्र

येत्या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार? अकार्यक्षम मंत्र्यांना मिळणार डच्चू!

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला २७ जूनपासून सुरूवात होणार असून, या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला २७ जूनपासून सुरूवात होणार असून, या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असणार आहे. या अधिवेशनाआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या २६ तारखेला अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी सकाळी राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी याबाबत दुजोरा दिला आहे. विस्तार झाला पाहिजे, असे प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याचे मत आहे. येत्या दोन दिवसांत त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत गोपनीयता पाळली असल्याचे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात महायुतीला फटका बसला आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये या निकालांमुळे निर्माण झालेले मळभ दूर करून चैतन्य निर्माण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार आवश्यक असल्याचे महायुतीतील नेत्यांचे मत आहे. शिंदे गट तसेच अजितदादा गटाला विस्तार हवा आहे. अजित पवार हे त्यांच्या आमदारांसह २ जुलै २०२३ रोजी महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांच्यासोबतच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे अधिवेशनाआधीच मंत्रिमंडळ विस्तार उरकावा, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षामधील आमदारांमधून होत आहे.

अकार्यक्षम मंत्र्यांना मिळणार डच्चू

भाजपकडून देखील नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार आहे. अकार्यक्षम मंत्र्यांना डच्चू देण्यात येणार असल्याने नेमके कोण घरी जाणार याबद्दल अनेकांच्या मनात धाकधूक आहे. तसेच शिंदे गट आणि अजिदादा गटातील कोणाला संधी मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Mumbai : वीकेंडला ट्रेनने प्रवास करताय? आधीच जाणून घ्या वेळापत्रक; उद्या 'या' मार्गावर २१ तासांचा मेगाब्लॉक

नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन; फ्लाइट्स कधी आणि कोणत्या मार्गांवर सुरू होणार? जाणून घ्या सविस्तर

IPLची रणधुमाळी सुरू! बंगळुरू-हैदराबाद लढतीने आजपासून १९व्या पर्वाला शानदार प्रारंभ

नवी मुंबईतून आता थेट श्रीनगर, गोवा, तिरुपती; उद्यापासून विमानसेवांचा विस्तार, तब्बल ४६ शहरांसाठी थेट सेवा

केंद्र सरकार ८.२० लाख कोटी कर्ज घेणार; महसुली तूट भरून काढण्यासाठी निर्णय