मुंबई : सरकारकडून मागण्या पूर्ण होत नसून फक्त आश्वासनेच मिळत असल्याने आता निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘मार्ड’ने गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या संपामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालातील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार नसल्याचे बीएमसी मार्डने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयामधील डॉक्टरांची संख्या वाढत आहे. मात्र त्या तुलनेत वसतिगृहांच्या संख्येत वाढ करण्यात आलेली नाही, तसेच वसतिगृहाची दूरवस्था झाली असून तेथे सोयीसुविधांचा अभाव आहे. यामुळे वसतिगृहांची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करावा. तसेच निवासी डॉक्टरांचे प्रलंबित मानधन तत्काळ द्यावे, त्यांना विद्यावेतन वेळेवर द्यावे, विद्यावेतनामध्ये १० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करावी आदी मागणीसाठी केंद्रीय मार्डने ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र दोन आठवडे उलटले तरी त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी मार्डने मागण्यांबाबत पाठपुरावा करून संपाचा इशारा दिला. मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्याने केंद्रीय मार्डने २२ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून अनिश्चित काळासाठी राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेलगे यांनी दिली.