महाराष्ट्र

वायकरांविरोधातील क्लोजर रिपोर्ट सादर, अपूर्ण माहिती आणि गैरसमजातून तक्रार झाल्याची उपरती

Swapnil S

मुंबई : शिवसेनेला (उबाठा) रामराम करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर राज्याचे माजी मंत्री आणि विद्यमान खासदार रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्धचा बांधकामातील आलिशान हॉटेल अनियमिततेबद्दलच्या गुन्ह्यातील 'क्लोजर रिपोर्ट' मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने (ईओडब्ल्यू) सादर केला आहे.

वायकर यांच्याविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार त्यांनी जोगेश्वरी येथे क्रीडा संकुल चालविण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर मुंबई महापालिकेशी एक करार केला होता. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना ही परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांच्यावर नोटीस बजावण्यात आली आणि सार्वजनिक उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा हॉटेलचे बांधकाम करण्यासाठी वापर केल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. वायकर, त्यांची पत्नी मनीषा आणि अन्य चौघांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबतचा 'क्लोजर रिपोर्ट' गुरुवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सादर केला. अपूर्ण माहिती आणि गैरसमज, अशी कारणे क्लोझर रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहेत. सी-समरी अहवालानुसार वायकर यांच्याविरुद्ध मुंबई महापालिकेने दाखल केलेली तक्रार अपूर्ण माहिती आणि गैरसमजातून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे.

वायकरही भाजपच्या वॉशिंग मशीनमधून स्वच्छ : नाना पटोले

शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असताना मुंबई पोलिसांनी त्यांना क्लीनचिट देणे म्हणजे भाजपच्या वॉशिंग मशीनमधून वायकरांना स्वच्छ केल्याचे आणखी एक प्रकरण आहे. मोदी सरकार हे ईडी व सीबीआय या दोन कार्यकर्त्यांमार्फत राजकारण कसे करते हे देशाने पाहिले आहे. अशी एखादी घटना समजू शकतो, पण अनेक उदाहरणे आहेत. वायकर त्यातील एक प्रकरण आहे. नरेंद्र

मोदी हे देशातील भ्रष्ट लोकांचे सरदार आहेत, असे टीकास्त्र महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सोडले.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा