मुंबई : साखरेचा देशांतर्गत पुरवठा आणि किंमत नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर घातलेली बंदी योग्यच असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने निर्यातदारांना मोठा धक्का दिला. सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने वैध ठरवला आणि निर्यातदारांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या.
केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने १३ मे रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेद्वारे साखरेची निर्यात ‘निर्बंधित’ श्रेणीतून थेट ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत टाकण्यात आली होती. या निर्णयामुळे साखर निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी आली. या निर्णयाविरोधात ‘प्रीमियम शुगर्स’ आणि इतर व्यापारी कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.