पुणे : मुदतीत एफआरपी रक्कम न दिलेल्या राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. संबंधित कारखान्यांकडून २४६ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील १०, अहमदनगर जिल्ह्यातील २, सातारा जिल्ह्यातील २ आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील १ अशा एकूण १५ साखर कारखान्यांचा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एफआरपी थकवणे हे कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र असून, यासंदर्भात रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यात आले आहे.
साखर आयुक्तालयाने आरआरसी नोटीस बजावल्यानंतर, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर संबंधित कारखान्यांनी दिलेल्या मुदतीत थकबाकी भरली नाही, तर जिल्हाधिकारी जप्तीची कारवाई करणार आहेत. थकबाकी भरल्यानंतरच कारखाना आयुक्तालयाकडे अर्ज करून आरआरसी नोटीस रद्द करू शकतो.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य शासनाचा यासंदर्भातला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिलाची एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, आता न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. हायकोर्टाच्या लया निर्णयामुळे राज्यभरातील ऊस शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.