नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगितीचा अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे केदार यांचा मुद्दाम तुरुंगातच राहणार आहे. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती, तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास, शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
सुनील केदार यांच्या जामीन आणि शिक्षेला स्थगितीच्या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी शनिवारी निर्णय सुनावला. २२ डिसेंबरला न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर नियमानुसार त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे. सरकारी वकील ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी म्हटले की, या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांचे २० वर्षांपूर्वीचे १५३ कोटी रुपये गुंतले आहेत. घोटाळ्यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता आणि या प्रकरणात असलेले पुरावे लक्षात घेता आरोपींना जामीन देणे चुकीचे ठरेल, असे निरीक्षण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नोंदवले.