नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयासाठी (ईडी) सोमवारचा दिवस चपराक देणारा ठरला. ‘ईडीने अलीकडेच काही वकिलांवर समन्स बजावून सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत’, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले. इतकेच नव्हे, तर ईडीबद्दल महाराष्ट्रातही वाईट अनुभव आहे, मला तोंड उघडावयास भाग पाडू नका, असा इशाराही त्यांनी दिला. तर दुसरीकडे चेन्नईतील एका कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडी हे काही ‘ड्रोन’ नाही जे मनमानी पद्धतीने कुठेही हल्ला करू शकेल. तसेच ईडी ही काही ‘सुपरकॉप’ नाही जी त्यांच्या निदर्शनास येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास करेल, अशा शब्दांत ईडीला फैलावर घेतले.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) काही वकिलांना अलीकडेच समन्स पाठविले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला खडे बोल सुनावले आहेत. ईडीने वकिलांना नोटिसा पाठवून सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे वकिली व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना आलेल्या ईडीच्या नोटीस प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत यावर सुनावणी घेतली. ईडीने अशा काही वकिलांना देखील नोटिसा बजावल्या आहेत, ज्यामध्ये वकिलांनी केवळ त्यांच्या अशिलांना कायदेशीर सल्ला दिला होता. नुसता कायदेशीर सल्ला दिला म्हणून नोटीस आल्यामुळे वकिलांनाही धक्का बसला होता.
दरम्यान, तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या वकिलांना नोटिसा पाठवू नये. जे वकील केवळ कायदेशीर सल्ला देतात त्यांना समन्स पाठवता येणार नाहीत. तसेच, अशा काही प्रकरणांमध्ये विविध संस्थांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केलेली सुनावणी ही वकिलांचे स्वातंत्र्य व त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची असल्याचे मत मेहता यांनी नोंदवले आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम
महाराष्ट्रात आम्हाला तुमच्याबद्दल वाईट अनुभव आला आहे. तोच प्रकार आता संपूर्ण देशात पसरवू नका. आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका, अन्यथा आम्हाला ईडीविरोधात अधिक कडक शब्दांचा वापर करावा लागेल, असेही न्या. गवई यांनी ईडीला फटकारले आहे. ईडीचा कथित राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात असल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधातील दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. राजकीय लढाई ही मतदारांसमोर लढायला हवी. यामध्ये तुमचा वापर का केला जातोय. असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. ईडीला ‘मुदा’ घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधात कारवाई करायची आहे. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याबाबत ईडीच्या कारवाईस स्थगिती दिली होती. परिणामी, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली. तसेच त्यांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली.
मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत!
याप्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, वकील व त्यांच्या अशिलांमध्ये जो संवाद होतो तो पूर्णपणे गोपनीय असतो. अशा परिस्थितीत वकिलांना या कारणावरून नोटिसा पाठवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ईडी स्वतःच्या मर्यादा ओलांडत आहे. याप्रकरणी तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली पाहिजेत, ज्यामुळे भविष्यात अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही. या सुनावणीदरम्यान सदर प्रकरणाचे वेगवेगळे पैलू समोर आले आहेत. ईडीच्या रडारवर असलेल्या लोकांमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार यांच्यासारख्या मोठ्या नावांचाही समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे. दातार यांनादेखील ईडीने नोटीस बजावली आहे. अशा नोटिसांमुळे वकिली पेशावर वाईट परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ॲटर्नी जनरल (महाधिवक्ते) आर. वेंकटरमणी व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची विनंती केली आहे.
ईडी म्हणजे ड्रोन, सुपरकॉप नव्हे - मद्रास हायकोर्ट
चेन्नईस्थित आरकेएम पॉवरझेन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयानेही ईडीला चांगलेच फैलावर घेतले. ईडी हे काही ‘ड्रोन’ नाही जे मनमानी पद्धतीने कुठेही हल्ला करू शकेल. तसेच ईडी ही काही ‘सुपरकॉप’ नाही जी त्यांच्या निदर्शनास येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास करेल. न्यायमूर्ती एम. एस. रमेश व न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने सदर कंपनीच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग) सदर कंपनीची ९०१ कोटी रुपयांची संपत्ती (एफडी) गोठवली आहे. त्याविरोधात कंपनीने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला सूचना केली आहे की, तुम्ही तुमचा तपास ‘पीएमएलए’अंतर्गत असलेल्या तरतुदींपुरता मर्यादित ठेवा. तसेच न्यायालयाने ईडीला ‘आरकेएम’ची एफडी मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.