नवी दिल्ली : ठाण्यातील हरित विभागात बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या १७ इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे सुप्रीम कोर्टाने कौतुक केले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी जगत व स्थानिक पालिका यांच्यातील संगनमतातून चाललेल्या या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवल्याचा उल्लेख केला.
दुसऱ्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून संमती न घेता या इमारती उभ्या केल्या गेल्या. हे कायद्याच्या राज्याचे उल्लंघन आहे आणि हे लोक गुन्हेगारी जगताशी संबंधित आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले. जेव्हा याचिकाकर्ता स्वतः गृहखरेदीदार असल्याचे समजले, तेव्हा न्यायालयाने नमूद केले की "एखाद्या 'सज्जन' व्यक्तीला पुढे करून आपले गुन्हे लपवण्याचा हा प्रयत्न घातक आहे. पण उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहे की या सगळ्या बांधकामांमागे गुन्हेगारी जगत आहे.
न्या. मनमोहन म्हणाले, फारच कमी लोकांना सुप्रीम कोर्टात यायची हिंमत होते. उच्च न्यायालयाने एकदा का होईना कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नकेला. किती इमारती संपतीशिवाय उभ्या केल्या गेल्या? जोवर बिल्डरांवर बेधडक कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत हे प्रकार थांबणार नाहीत. लोक तुमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढाई करत राहतील. हे बंद झालेच पाहिजे, असे खंडपीठ म्हणाले.
न्या. भुयान म्हणाले की, एका निरपराध महिलेला आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे लक्षात आले नसते, तर हे बेकायदेशीर बांधकाम उघडकीस आले नसते.
हायकोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्ता दानिश जहीर सिद्दीकी यांना, ज्यांनी १२ जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध केला होता, उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास सांगितले.
सिद्दीकी यांनी दावा केला की, या १७ पैकी आठ इमारती पाडल्या गेल्या असून, किमान ४०० कुटुंब बेघर झाली आहेत. या १७ इमारतीपैकी एका इमारतीतील सदनिकेचे ते खरेदीदार आहेत आणि उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला पुढील कोणताही आदेश न मिळवता थेट कारवाईचा आदेश दिला, असे ते म्हणाले.
अवैध बांधकामात घर खरेदी करणारे लोक हे लोभी आहेत. ते कायदेशीर इमारतींमध्ये घर घेणाऱ्या नागरिकांपेक्षा वेगळे आहेत आणि त्यांना बेकायदेशीर इमारतींबाबत कोणतेही हक्क मिळू शकत नाहीत," असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा इमारती शासन व महापालिकेच्या आशीर्वादाशिवाय उभ्या राहू शकत नाहीत. या बेकायदेशीर बांधकामासाठी संबंधित लोकांनी प्रचंड गुंतवणूक केली आणि शेवटी निरपराध खरेदीदारांची फसवणूक करून त्यांना अशा इमारतीत घर खरेदी करायला लावले.
तर संपूर्ण मुंबई शहर अतिक्रमित होईल!
न्या. मनमोहन म्हणाले, आता तुमचे संपूर्ण मुंबई शहर अतिक्रमित होईल. हेच आता बघायचे शिल्लक राहिले आहे. आपल्या शहराबद्दल संवेदना ठेवा, नाहीतर सगळंच अतिक्रमणात जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत धाडसी पवित्रा घेतला आहे आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो.