पुणे : केंद्र सरकारने डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून देशभरात ५० टक्के जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आणल्यास, त्याला सहकार्य करण्यास आमचा पक्ष सकारात्मक आहे. मात्र, या सहकार्यासाठी केंद्र सरकारसमोर आमच्या दोन प्रमुख अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे, जम्मू-काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशातील सर्व राज्यांसाठी एकच आणि समान फॉर्म्युला लागू केला गेला पाहिजे. दुसरी अट म्हणजे, फेररचनेनंतर महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. या विधेयकाला महाविकास आघाडी आणि काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षांनी एकमुखाने पाठिंबा दिलेला आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी मांडली.
सुळे म्हणाल्या, गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उबाठा)नेते अरविंद सावंत, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
सध्या देशातील अनेक मतदारसंघांमधील लोकसंख्या ३० ते ५० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. एका खासदाराला वर्षाला मिळणारा ५ कोटी रुपयांचा खासदार निधी मोठ्या लोकसंख्येच्या विकासासाठी पूर्णपणे अपुरा पडतो; कोणताही खासदार 'सुपरमॅन' किंवा 'बॅटमॅन' नसतो जो या निधीत सर्व विकासकामे करू शकेल. देशात डिलिमिटेशन होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात तीन वेळा फेररचना झाली आहे, तर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. यंदा लोकसंख्येवर आधारित विषमता न ठेवता 'काश्मीर ते कन्याकुमारी' सर्वांसाठी ५० टक्के जागा वाढवल्या जाणार असतील, तर महिला आरक्षणाची लेखी हमी देऊन तात्काळ अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिलिमिटेशनबाबत व्यक्त केलेल्या आक्षेपांवर बोलताना त्या म्हणाल्या की, पृथ्वीराज चव्हाण अत्यंत अनुभवी नेते आहेत. आपण जशी मते मांडतो, तशीच इतरांचे मत ऐकून घेण्याची ताकदही लोकशाहीत असली पाहिजे, अशा शब्दांत त्यांनी स्वतःवर झालेल्या टीकेला उत्तर दिले.
निश्चित फॉर्म्युलानुसार डिलिमिटेशन पार पाडेल
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जगात कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे निर्दोष नसते. परंतु, फेररचनेची एक ठराविक प्रशासकीय आणि वैज्ञानिक पद्धत असते. केंद्र सरकार कोणत्याही राजकीय मनमानीशिवाय निश्चित फॉर्म्युल्यानुसारच पारदर्शक पद्धतीने डिलिमिटेशन करेल, असा विश्वास एका लोकशाहीत आपण ठेवला पाहिजे.