नाशिकः राष्ट्रीय महिला आयोगाने नाशिकमधील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस बीपीओ युनिटमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक सत्यशोधन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पीडित महिला, पोलीस अधिकारी आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून १० कामकाजाच्या दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल.

नाशिकच्या देवळाली कॅम्प परिसरातील या बीपीओ युनिटमध्ये वरिष्ठ पदांवरील काही व्यक्तींकडून महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जात असल्याचा दावा प्रसारमाध्यमांतून करण्यात आला होता. या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे.

सुरुवातीला धार्मिक प्रथांशी संबंधित तक्रारीवरून हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतच्या चौकशीत लैंगिक छळ, बलात्कार आणि बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणण्याचे प्रयत्न केल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव, हरियाणाचे माजी डीजीपी बी. के. सिन्हा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा यांचा समावेश आहे.