मुंबई : मराठा समाज नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शांततापूर्ण वातावरणात आंदोलन केले जाईल, अशी हमी दिली आहे. ती हमी आंदोलकांनी न पाळल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहू नये. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावले आहे.
मराठा आंदोलनाला विरोध करत ॲॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्या. अजय गडकरी आणि न्या.श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यात मराठ्यांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याचा आरोप केला. तर राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर यांनी त्याला दुजोरा देऊन राज्यात हिंसाचाराच्या २६७ घटना घडल्याचा अहवाल सादर केला. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सरकारच्या बघ्याच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागत असल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे काम आहे. सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे खडेबोल सुनावले. तर जरांगे-पाटील यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड .व्ही. एम. थोरात यांनी याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांचा चांगलाच समाचार घेतला.
जरांगे-पाटील यांनी २६ जानेवारी रोजी आंदोलन पुकारले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले मात्र मागण्यांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात घटणाऱ्या सर्वच घटनांना आम्ही जबाबदार कसे असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकार याचिकाकर्त्यांच्या आडून न्यायालयाच्या आदेशामार्फत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कोणतीही याचिका दाखल करून कोणाचेही नाव घेऊन त्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती केली. खंडपीठाने पंढरपूर प्रकरणी राज्य सरकारला तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ५ मार्चला निश्चित केली.