मुंबई : मुंबईसह राज्यातील हवेतील ढासळलेली गुणवत्ता आणि दिवसेंदिवस वाढणारे प्रदूषण रोखण्यास उपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आम्ही दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा. कागदी घोडे आम्हाला पाहायचे नाहीत. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांची, तसेच संबंधित कायदे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांनी यांच्या वतीने ॲड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदुषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर हायकोर्टाने स्वत:हूनही दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई सुरू केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. प्रदूषणाची धोकादायक पातळी असलेल्या ७२६८ उद्योगांचा त्यात समावेश आहे. त्यांना ‘रेड’ श्रेणीत समावेश केला आहे. तसेच मध्यम पातळीवर प्रदूषण असलेल्या सुमारे ७८४१ उद्योगांना ‘ऑरेंज’ श्रेणी देण्यात आली आहे. तर १०,६१४ उद्योगांचा ‘ग्रीन’ श्रेणीत समावेश केला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) राज्यभरातील उद्योगांचे तातडीने तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.