महाराष्ट्र

साध्वी प्रज्ञासिंग आजारी; मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएने अहवाल सादर केला

बॉम्बस्फोट खटल्यात सध्या आरोपींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. मात्र मुख्य आरोपी असूनही साध्वी प्रज्ञासिंग वारंवार गैरहजर राहत असल्याने न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. मात्र तब्येत ठीक नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्याचे सांगून त्यांनी वॉरंट रद्द करुन घेतले होते. न्यायालयाने सक्त आदेश दिल्यानंतरही साध्वी प्रज्ञासिंग गैरहजर राहत आहेत.

Swapnil S

मुंबई : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील मुख्य आरोपी, भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांचा वैद्यकीय अहवाल अखेर विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आला. प्रज्ञासिंग आजारी असून त्यांना तूर्त आरामाची गरज असल्याचे एनआयएने न्यायालयात सांगितले. याची दखल घेत विशेष न्यायाधीशांनी प्रज्ञासिंग यांना २० एप्रिलपासून सुनावणीला हजर राहावेच लागेल, अशी तंबी देत सुनावणी तहकूब ठेवली.

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमधील एका मशिदीत बॉम्बस्फोट झाला होता. यात ७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर यांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी अनेकजण सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. हा खटला मुंबईतील विशेष एनआयएचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांच्यासमोर नियमित सुरू आहे.

बॉम्बस्फोट खटल्यात सध्या आरोपींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. मात्र मुख्य आरोपी असूनही साध्वी प्रज्ञासिंग वारंवार गैरहजर राहत असल्याने न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. मात्र तब्येत ठीक नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्याचे सांगून त्यांनी वॉरंट रद्द करुन घेतले होते. न्यायालयाने सक्त आदेश दिल्यानंतरही साध्वी प्रज्ञासिंग गैरहजर राहत आहेत. परिणामी, खटल्याला दिरंगाई होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने एनआयएला साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या प्रकृतीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एनआयएने सोमवारी अहवाल सादर केला.

कामगारांच्या कामाचे तास वाढणार नाहीत; कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडून स्पष्टीकरण

मुंबईत घुसले १४ दहशतवादी, ३४ वाहनांमध्ये मानवी बॉम्बस्फोट घडवणार; अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना धमकी

Mumbai : लालबागच्या राजाचे अंतिम दर्शन घ्यायचे आहे? मग 'या' मार्गावर द्या बाप्पाला शेवटचा निरोप!

ओबीसी महासंघाचे उपोषण मागे; राज्य सरकारकडून १४ पैकी १२ मागण्या मान्य

बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्यामुळे आपत्ती; पूर आणि भूस्खलनावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी