महाराष्ट्र

तूर खरेदीला २८ मेपर्यंत मुदतवाढ; तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीला आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २८ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

Swapnil S

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीला आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २८ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तसेच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांचे आभार मानले.

राज्यात तूर खरेदीची १३ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र उर्वरित शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी तूर खरेदीची मुदत २८ मे पर्यंत वाढवून दिली आहे.

७,५५० रुपये हमीभाव

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ७,५५० रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे.सध्या बाजारात तुरीचे बाजारभाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. म्हणून उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी, त्यासाठी तूर खरेदी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

Mumbai : मुंबई पोलिसांची फटाक्यांवर कडक नियमावली; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

पेंग्विनची भुरळ कायम! राणीच्या बागेला तीन वर्षांत ३५.३६ कोटींचा महसूल

भटक्या श्वान-मांजरींसाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित; नसबंदी, रेबीज लसीकरण मोहीम राबविणार

दिवाळी हंगामात विमान भाडे ३०० टक्क्यांनी वाढले

देशातील न्यायालयात आठ लाख अंमलबजावणी आदेश प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती