मुंबई : आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने आता प्रत्येक प्रकल्पासाठी ‘युनिक आयडी’ तयार करण्याचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे त्याच त्या प्रकल्पाची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. तसेच विविध विभागांची एकाच प्रकारची कामे होत असल्याने ‘युनिक आयडी’मुळे सरकारचे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता येणार आहे. तसेच कुठल्या भागात कुठल्या प्रकल्पाची गरज याची माहिती ‘डॅशबोर्ड’वर उपलब्ध होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रकल्पासाठी ‘युनिक आयडी’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. दरम्यान, ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर मंत्रिमंडळाच्या पेपरलेस कारभारासाठी ‘ई कॅबिनेट’ घेण्याचे सुतोवाच या बैठकीत करण्यात आले.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकासकामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, या धर्तीवर ‘युनिक आयडी’च्या निर्णयामुळे त्याच त्या विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे.
विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला ‘युनिक आयडी’ असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका ‘डॅशबोर्ड’वर उपलब्ध असेल. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सुद्धा सहजतेने कळेल.
यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकीकृत असेल. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली आहे. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सर्व विकास महामंडळे एका ‘आयटी प्लॅटफॉर्म’वर
राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका ‘आयटी प्लॅटफॉर्म’वर आणण्याचा निर्णयसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात नगरविकास -१ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे.